Notes-Marathi Medium-इयत्ता-१० वी-राज्यशास्त्र-पाठ-१-संविधानाची वाटचाल-Maharashtra Board

अभ्यासघटक : भारतीय संविधान लोकशाही सामाजिक न्याय व समता न्यायालयाची भूमिका

भारतीय संविधान :

• २६ जानेवारी १९५० पासून भारतात संविधानानुसार राज्यकारभार सुरू झाला
• भारतीय संविधानाने भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकशाही गणराज्य घडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
• नागरिकांचा न्याय व स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी संविधानात करण्यात आल्या आहेत.
• सामाजिक न्याय आणि समतेवर आधारित प्रगत समाज निर्माण करण्याचे संविधानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

संविधानाचे स्वरूप :

• भारतीय संविधान लिखित असले तरी ते स्थिर नसून प्रवाही आहे.
• बदलत्या परिस्थितीनुसार संसदेला त्यात बदल करण्याचा अधिकार आहे, मात्र मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता हे बदल केले जातात.
• या लवचिकतेमुळे संविधान एक जिवंत दस्तऐवज म्हणून कार्य करते आणि जनतेच्या गरजांनुसार विकसित होत राहते.

लोकशाही :

(१) राजकीय प्रगल्भता :

• भारताच्या संविधानात लोकशाही शासनाची संरचना दिलेली आहे व त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष व्यवहारातही त्या संरचनेची अंमलबजावणी झालेली आहे.
• भारतात जनतेला लोकसभेत, विधानसभेत आणि स्थानिक शासनसंस्थांमध्ये निवडणुकीद्वारे थेट प्रतिनिधित्व दिलेले आहे.
• प्रचंड लोकसंख्या आणि मोठा भूविस्तार या बाबी लक्षात घेता भारतात निवडणुका घेणे आव्हानात्मक असते. भारतात ठरावीक कालावधीत न्याय्य आणि मुक्त वातावरणात निवडणुका होऊन जनप्रतिनिधी निवडले जातात.
• सार्वजनिक धोरण आणि समस्या यांसंबंधी निश्चित भूमिका घेऊन नागरिक मतदान करतात; त्यामुळे भारतीय नागरिकांच्या राजकीय जाणिवा प्रगल्भ झालेल्या आहेत.
• या सर्व बाबींचा विचार करता भारतीय लोकशाही विकसित व प्रगल्भ झालेली आहे.

मताधिकार :

• भारतात प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुषाला २१ वर्षे वयाची अट निश्चित करून मतदानाचा अधिकार संविधानाने दिला होता. तो आणखी व्यापक करत मतदाराचे वय २१ वरून १८ वर्षे इथपर्यंत आणले.
• ही मर्यादा १८ वर्षे करण्यात आल्याने युवा वर्गाला राजकीय अधिकार लवकर प्राप्त झाले.
• आपले प्रतिनिधी कसे असावेत, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार युवा वर्गाला मिळाला.
• यामुळे भारतीय लोकशाहीची व्याप्ती वाढून ती जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही बनली.
• या निर्णयामुळे भारतीय लोकशाही अधिक परिपक्व बनली.
• युवा वर्गाच्या राजकीय जाणिवा अधिक प्रगल्भ होण्यास मदत झाली.
• भारतातील राजकीय स्पर्धेचे स्वरूपही त्यामुळे बदलले आहे. लोकांच्या इच्छा -आकांक्षांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या हेतूने आज अनेक पक्ष या स्पर्धेत दिसतात.

लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण :

• भारतात केंद्रशासन, राज्यशासन आणि स्थानिक शासनसंस्था यांत संविधानाकडून सत्तेचे विभाजन झाले आहे. या विभाजनालाच 'लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण' असे म्हणतात.
• विकेंद्रीकरणामुळे सत्तेच्या गैरप्रकाराला आळा बसतो; तसेच सामान्य जनतेला सत्तेत सहभागी होण्याची अधिक संधी मिळते.
• स्थानिक पातळीवरील शासनसंस्थांना पुरेसे अधिकार देण्याबाबत संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत नमूद केलेले आहे.
• ७३व्या व ७४व्या संविधान दुरुस्त्यांमुळे स्थानिक शासनसंस्थांना संविधानाची मान्यता मिळाली व त्यांच्या अधिकारात वाढ झाली.

माहितीचा अधिकार (RTI 2005) :

• शासनाने केलेल्या व्यवहारांची माहिती जनतेला मिळावी, शासन आणि जनता यांच्यात सुसंवाद साधला जाऊन परस्परांविषयी विश्वास वाढावा यासाठी शासनाने २००५ साली नागरिकांना माहितीचा अधिकार दिला.
• या अधिकारामुळे गोपनीयतेच्या नावाखाली शासकीय कारभारातील गैरप्रकार दडपले जाऊ शकत नाहीत.
• शासनाचा कारभार पारदर्शी होण्यास आणि आपण जनतेला उत्तरदायी आहोत, यांची जाणीव या अधिकारामुळे शासनाला होते.
• माहितीच्या अधिकारामुळे लोकशाही आणि नागरिकांचे सक्षमीकरण झाले असून, प्रशासनाचे व्यवहार अधिक खुले व पारदर्शी होण्यास मदत झाली आहे.

हक्काधारित दृष्टिकोन (Rights based Approach) :

• स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या लोकशाहीकरणासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या.
• यांत इ. स. २००० पर्यंत नागरिकांना लाभार्थी म्हणून पाहिले जात होते, परंतु नंतर त्यांचे हक्क म्हणून सुधारणा स्वीकारल्या गेल्या.
• यामुळे माहितीचा, शिक्षणाचा आणि अन्नसुरक्षेचा हक्क नागरिकांचे मूलभूत अधिकार मानले गेले.
• हक्काधारित दृष्टिकोनामुळे भारतीय लोकशाही अधिक बळकट झाली आहे.

सामाजिक न्याय व समता :

न्याय व समतेचे उद्दिष्ट व  सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न :

• सामाजिक न्याय आणि समता हे भारतीय संविधानाचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे.
• यासाठी जात, धर्म, भाषा, लिंग, जन्मस्थान, वंश, संपत्ती यांवर आधारित भेदभाव न करता सर्वांना समान संधी देणे आवश्यक आहे.
• समाजातील अन्याय दूर करून प्रत्येक व्यक्तीला समान दर्जा मिळावा, हा या तत्त्वांचा मुख्य आधार आहे.
• शासनाच्या धोरणांसह समाजातील सर्व स्तरांवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
• सर्वसमावेशक लोकशाहीमुळे सामाजिक एकता वाढते आणि संघर्ष कमी होतात, ज्यामुळे लोकशाही अधिक बळकट होते.

सामाजिक संघर्ष कमी करण्यासाठी झालेले प्रयत्न-

(i) राखीव जागांचे धोरण :

• भारतीय समाजातील काही लोकसमूह शिक्षण व रोजगाराच्या संधींपासून दूर राहिले होते. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संविधानात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विशिष्ट प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले.
• नंतर इतर मागासवर्गीयांसाठीही शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली.

या धोरणामुळे वंचित समाजघटकांना सामाजिक न्याय मिळून त्यांच्या विकासाला चालना मिळाली आहे.

(ii) अत्याचारांपासून संरक्षण देणारा कायदा :

भारतीय समाजात पंरपरेने चालत आलेल्या जाती-व्यवस्थेने कनिष्ठ मानल्या गेलेल्या जाती-जमातींवर खूप अन्याय झाला.

• सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करण्यासाठी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी 'अॅट्रॉसिटी' चा कायदा करण्यात आला आहे.
• या अन्याय प्रतिबंधक कायद्यामध्ये कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

या कायद्याने अशा प्रकारचे अन्याय होण्याचे प्रमाण खूप कमी होऊन सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित होण्यासही खूप मदत झाली

(iii) अल्पसंख्याकांविषयीच्या तरतुदी :

अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे रक्षण व्हावे व त्यांचा विकास व्हावा, यासाठी संविधानात या वर्गासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

• धर्म, वंश, भाषा, जात, प्रदेश इत्यादी घटकांवर आधारित भेदभावांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
• अल्पसंख्याकांना शिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी शासन विविध योजना राबवल्या गेल्या.
• अल्पसंख्याकांची भाषा, संस्कृती, लिपी, धर्म यांचे रक्षण करण्यासाठी संविधानात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

(iv) महिलांसंबंधीचे कायदे :

महिलांमधील निरक्षरता दूर करणे, त्यांना विकासाच्या पुरेशा संधी देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करणे या उद्देशाने पुढील अनेक कायदे करण्यात आले-

• वडिलांच्या व पतीच्या संपत्तीत महिलांना समान वाटा
• हुंडा प्रतिबंधक कायदा.
• लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण देणारा कायदा.
• घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा.

कायद्यांमुळे महिलांना झालेले फायदे :

• महिलांमधील निरक्षरता कमी होऊन त्यांना आपल्या विकासाची संधी मिळाली.
• लैंगिक अत्याचार, घरगुती हिंसाचार अशा प्रकारच्या अनेक समस्या दूर होण्यास मदत झाली.
• महिलांना आपले स्वातंत्र्य, आत्मप्रतिष्ठा व आत्मसन्मान जपण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले.
• स्त्रियांना आर्थिक सुरक्षितता मिळाली.
• राजकीय संस्थांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा ठेवल्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढून देशाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची त्यांना संधी मिळाली आहे.

(v) महिलांचे प्रतिनिधित्व :

• ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्त्यांनी स्थानिक शासन संस्थांमध्ये महिलांसाठी ३३% राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.
• महाराष्ट्रासह १५ राज्यांत ही संख्या ५०% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
• महिलांवरील अत्याचार निर्मूलनासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य महिला आयोगांची स्थापना करण्यात आली आहे.

न्यायालयाची भूमिका :

संविधानाची मूलभूत चौकट :

• संविधानात परिस्थितीनुरूप बदल करावे लागतात. हे बदल करण्याचे अधिकार संसदेला असतात.
• संविधानाचा अर्थ लावण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो.
• देशातील लोकशाही बळकट करण्यात आणि सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करण्यात न्यायालयांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.
• संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत बदल करण्याचा अधिकार संसदेला नाही, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे.

संविधानाच्या मूलभूत चौकटीतील तरतुदी :

• शासनाचे प्रजासत्ताक आणि लोकशाही स्वरूप
• संविधानाचे संघराज्यात्मक स्वरूप
• देशाच्या ऐक्य व एकात्मतेचे संवर्धन
• देशाचे सार्वभौमत्व
• धर्मनिरपेक्षता व संविधानाची सर्वश्रेष्ठता

न्यायालयांचे महत्त्वपूर्ण निर्णय :

• बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण.
• मानवी हक्कांची जपणूक.
• महिलांची प्रतिष्ठा आणि त्यांचा सन्मान राखण्याची गरज.
• व्यक्तिस्वातंत्र्याची जपणूक.
• आदिवासींचे सक्षमीकरण.

न्यायालयांच्या या निर्णयांमुळे भारतीय लोकशाही आणि राजकीय प्रक्रिया अधिक परिपक्व होण्यास मदत झाली आहे.

सुशासनाची  वैशिष्ट्ये :

लोकशाहीसाठी सुशासन किंवा उत्तम शासनव्यवहार करणे आवश्यक असते. त्यासाठी खालील वैशिष्ट्यांचा समावेश आवश्यक असतो.

• उत्तरदायित्व/जबाबदारी जाणणारे सरकार
• प्रभावी आणि कार्यक्षम सरकार
• प्रतिसादात्मक सरकार
• पारदर्शी कारभार
• न्याय्य व सर्व समावेशक विकास
• शासकीय यंत्रणेत व निर्णय प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग