Notes-Marathi Medium-इयत्ता-१० वी-राज्यशास्त्र-पाठ-२-निवडणूक प्रक्रिया-Maharashtra Board

निवडणुकांचे महत्त्व :

• भारताच्या लोकशाहीची वाटचाल निवडणुकांच्या माध्यमातून घडते.
• निवडणुका ही लोकशाहीतील अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असून, यामुळे लोकप्रतिनिधी निवडले जातात आणि सत्ता शांततेत हस्तांतरित होते.
• विविध राजकीय पक्षांना राज्यकारभाराची संधी मिळते.
• समाजजीवनात बदल घडून येतात.
• लोकशाही पद्धती कायम टिकून राहते.

प्रातिनिधिक लोकशाही :

• वाढत्या लोकसंख्येमुळे जनतेला राज्यकारभारात भाग घेण्याची संधी मिळत नाही.
• जनता आपले प्रतिनिधी निवडून देते.
• प्रतिनिधी जनतेला जबाबदार राहून जनकल्याणासाठी राज्यकारभार करतात. यालाच 'प्रातिनिधिक लोकशाही' असे म्हणतात.

निवडणूक आयोग :

निवडून दिले जाणारे प्रतिनिधी प्रामाणिक, कार्यक्षम आणि जनतेच्या अपेक्षांप्रमाणे असावेत अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया खुली, न्याय्य आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. यासाठी भारतीय संविधानाने स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची स्थापना केली आहे. भारताचा निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग मिळून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पाडतात. ही प्रक्रिया म्हणजेच लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे.

• निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा संविधानाच्या कलम ३२४ अन्वये अस्तित्वात आली आहे. १९५० साली निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली.
• या यंत्रणेत एक मुख्य आयुक्त व अन्य दोन निवडणूक आयुक्त असून त्यांची राष्ट्रपतींकडून नेमणूक होते. या तीनही आयुक्तांचा दर्जा व अधिकार समान असतात.
• निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यापासून निवडणुकांचे निकाल जाहीर करण्यापर्यंत निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली चालते.
• राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसद व विधिमंडळे यांच्या निवडणुकांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि स्थानिक शासनसंस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.
• निवडणूक आयोगाकडे स्वतःचा स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग नसतो. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक यांच्या मदतीने निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाते. आयोगाच्या खर्चासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केलेली असते. निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता असते.

स्वतंत्र भारतातील पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन होते.

निवडणूक आयोगाची कार्ये :

(१) मतदार याद्या तयार करणे :

• मतदार यादी अद्ययावत करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते.
• नव्या मतदारांचा समावेश करणे.
• नव्याने पात्र मतदारांचा समावेश मतदार यादीत करण्यासाठी मतदारांना जागृत करणे.
• मृत्यू वा स्थलांतरितांची नावे वगळणे.
• अद्ययावत मतदार याद्या प्रसिद्ध करणे.
• मतदारांना ओळखपत्रे देणे.

(२) निवडणुकांचे वेळापत्रक व संपूर्ण कार्यक्रम ठरवणे :

• निवडणुकीचे वेळापत्रक तयार करून प्रसिद्ध करणे.
• निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम निश्चित करून संचालन करणे.

(३) उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी :

• उमेदवारांचे निवडणूक अर्ज स्वीकारणे.
• अर्जांची छाननी करणे.
• पात्र उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास परवानगी देणे व अपात्र उमेदवारांचे अर्ज फेटाळणे.

 (४) राजकीय पक्षांना मान्यता देणे :

• भारतामध्ये बहुपक्षीय प्रणाली अस्तित्वात असून, राजकीय पक्षांना राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक मान्यता देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे.
• ही मान्यता लोकसभा किंवा विधानसभांतील मतदानाची टक्केवारी आणि प्रतिनिधींच्या संख्येवर आधारित असते.
• आयोग अटी न पाळणाऱ्या पक्षांची मान्यता रद्द करू शकतो.
• तसेच, आयोग मान्यताप्राप्त पक्षांना आणि अपक्ष उमेदवारांना निवडणूक चिन्हेही प्रदान करतो.
• सर्व पक्षांसाठी निवडणूक आयोगाची मान्यता आवश्यक आहे.

(५) निवडणुकीसंबंधी वाद सोडवणे :

• निवडणुकीदरम्यान निर्माण होणाऱ्या वादांचे निराकरण करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असतो.
• आयोग अशा वादांवर सखोल चौकशी करून निर्णय घेतो.
• जर एखाद्या मतदारसंघात निवडणूक प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार आढळले, तर आयोग त्या निवडणुकीस अवैध घोषित करून पुन्हा निवडणूक घेतो.
• तसेच, आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या उमेदवारास काही वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याचा अधिकारही आयोगाकडे असतो.

 (६) मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे :

• विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुकांसाठी मतदारसंघ निर्माण करण्याचे काम निवडणूक आयोगाचे असते.
• प्रारंभी मतदारसंघ ठरवण्यात आले होते, मात्र उदयोग-व्यवसायांच्या निमित्ताने होत असलेल्या स्थलांतरामुळे एखाद्या मतदारसंघातील मतदारांची संख्या घटते तर अन्य काही ठिकाणी ती प्रचंड वाढते. यामुळे मतदारसंघ संतुलित राहत नाहीत. म्हणून मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागते.
• ही पुनर्रचना लोकसंख्येच्या प्रमाणात केली जाते.  सध्या ५४३ लोकसभा मतदारसंघ अस्तित्वात आहेत.
• निवडणूक आयोगाची परिसीमन समिती (Delimitation Commission) मतदारसंघ नव्याने निर्माण करण्याचे वा त्यांची पुनर्रचना करण्याचे काम करते.
• कोणत्या ही दबावाखाली न येता ही यंत्रणा तट स्थपणे मतदारसंघाची पुनर्रचना करते.

 निवडणूक प्रक्रिया :

आचारसंहिता :

• निवडणुका खुल्या वातावरणात व निष्पक्ष पद्धतीने घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राबवलेल्या उपाययोजनांना 'आचारसंहिता' असे म्हणतात.
• निवडणुकीच्या काळात होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आचारसंहिता (Code of Conduct) लागू केली जाते.
• निवडणुकीच्या काळात सरकार, राजकीय पक्ष, उमेदवार व मतदार यांना आचारसंहिता लागू होते.
• आचारसंहितेमुळे सामान्य मतदाराला दिलासा मिळतो.

निवडणूक आचारसंहितेचा भंग ठरणाऱ्या कृतींमध्ये उमेदवाराकडून वसाहतीत घरगुती वस्तूंचे वाटप करणे, जाती किंवा धर्माच्या आधारावर मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करणे इत्यादी गोष्टी समाविष्ट होतात.

मुक्त व न्याय्य निवडणुका घेण्यातील आव्हाने :

मुक्त वातावरणात आणि न्याय्य पद्धतीने निवडणुका घेण्यात निवडणूक आयोगाला पुढील आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे-

• देशाचा भूविस्तार आणि प्रचंड लोकसंख्या लक्षात घेऊन निवडणुकांचे नियोजन करणे.
• निवडणुकांमध्ये होणारा आर्थिक गैरव्यवहार रोखणे.
• गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना रोखणे आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होऊ घातलेल्या वातावरणात निवडणुका यशस्वी करून दाखवणे.
• निवडणुकीदरम्यान होणारी हिंसा थांबवणे. निवडणुकीच्या काळात होणाऱ्या वाढत्या हिंसांमुळे निर्माण होणाऱ्या दहशतीच्या वातावरणात निवडणुका घेणे.

निवडणूक सुधारणा :

निवडणूक सुधारणांची गरज :

• लोकशाहीचे भवितव्य आणि विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत वारंवार सुधारणा होणे गरजेचे असते.
• निवडणूक प्रक्रियेतील दोष व त्रुटी सुधारणे आवश्यक असते.

आवश्यक सुधारणा :

• राजकीय पक्षांनी ५०% महिलांना उमेदवारी दयावी.
• गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देऊ नये.
• आर्थिक गैरव्यवहार टाळण्यासाठी निवडणुकीचा खर्च सरकारने करावा.
• राजकारणातील घराणेशाहीला आळा घालण्याबाबत उपाययोजना करावी.
• लोकप्रतिनिधित्वाचे कायदे कडक करावेत.
• आचारसंहितेचे तंतोतंत पालन व्हावे, या दृष्टीने प्रयत्न करावेत.

मतपेटी ते ईव्हीएम मशीन :

• १९५१-५२ ते १९९९ या काळात लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदानासाठी कागदी मतपत्रिका व मतपेट्यांचा वापर केला जात होता.
• १९९८ मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश व दिल्लीच्या निवडणुकांमध्ये प्रथमच काही मतदारसंघांत बॅटरीवर चालणाऱ्या ईव्हीएम मशीनचा प्रयोग करण्यात आला.
• २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून देशभर ईव्हीएमचा वापर सुरू झाला.
• आता या मशीनमध्ये NOTA (वरीलपैकी कोणालाही नाही) व पडताळणी पावतीची सुविधाही उपलब्ध आहे.

ईव्हीएम मशीनचे फायदे :

• मतपत्रिकांसाठी लागणाऱ्या हजारो टन कागदाची बचत झाली.
• कागदासाठी लागणारी वृक्षतोड थांबली.
• त्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण झाले.
• मतमोजणी सुलभ होऊन निकाल लवकर लागू लागले.
• शासकीय यंत्रणांवरील भार कमी होऊन सरकारी पैशांची बचत झाली.
• दिव्यांग व्यक्तींनाही मतदान करणे सोपे झाले.

निवडणुकांचे प्रकार :

• सार्वत्रिक निवडणुका - दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांना सार्वत्रिक निवडणुका असे म्हणतात.
• मध्यावधी निवडणुका - निवडून आलेले सरकार मुदत पूर्ण होण्याआधीच अल्पमतात आले किंवा आघाडीचे शासन असल्यास अथवा घटक पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यास सरकारचे बहुमत संपुष्टात येते. पर्यायी सरकार स्थापन करण्याची शक्यता नसेल तर अशा वेळेस मुदत पूर्ण होण्याआधीच निवडणुका घ्याव्या लागतात. त्या मध्यावधी निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात.
• पोटनिवडणुका - विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक शासनसंस्थांमधील एखाद्या लोकप्रतिनिधीने राजीनामा दिल्यास अथवा एखाद्या लोकप्रतिनिधीचा मृत्यू झाल्यास ती जागा रिकामी होते. त्या जागेसाठी पुन्हा निवडणूक घेतली जाते, त्यास पोटनिवडणूक असे म्हणतात.

लक्षात ठेवा : हिमाचल प्रदेश या राज्यातील श्याम शरण नेगी भारताचे पहिले मतदार ठरले. २५ ऑक्टोबर १९५१ रोजी घेण्यात आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला.