Notes-Marathi Medium-इयत्ता-१० वी-राज्यशास्त्र-पाठ-४-सामाजिक व राजकीय चळवळी-Maharashtra Board -

अभ्यासघटक :

चळवळी का ?
चळवळ म्हणजे काय ?
भारतातील प्रमुख चळवळी

राजकीय पक्ष सत्तेसाठी निवडणुकीत सहभागी होतात आणि जनतेच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांची भूमिका सर्वसमावेशक असते, त्यामुळे त्यांना विविध सामाजिक घटकांशी संबंधित अनेक बाबींवर विचार करावा लागतो. शेतकरी, कामगार, उद्योजक, महिला, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी ते विविध धोरणे आखतात व निर्णय घेतात.
सर्व व्यक्तींना राजकीय पक्षात सहभागी होणे शक्य नसते, त्यामुळे काही लोक विशिष्ट प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करून जनतेला संघटित करतात. ते त्या समस्येवर जनमत तयार करून शासन व राजकीय पक्षांवर दबाव आणण्याचे काम करतात. अशा प्रकारे ते सातत्याने कार्यरत राहून सार्वजनिक हित साधण्याचा प्रयत्न करतात. तेव्हा एक चळवळ उभी राहते

चळवळी का ?

लोकशाहीमध्ये चळवळींना महत्त्वाचे स्थान आहे.
त्या माध्यमातून सार्वजनिक प्रश्न पुढे येतात आणि शासनाला त्यांची दखल घ्यावी लागते.
चळवळी शासनाला आवश्यक माहिती पुरवून धोरणनिर्मितीत मदत करतात.
काही वेळा शासनाच्या निर्णयांना विरोध करण्यासाठी चळवळी उभ्या राहतात.
धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणविषयक, स्वच्छता, वाईट प्रथा-परंपरा इत्यादी विविध विषयांतील प्रश्न हाती घेऊन चळवळी होत असतात.
नागरिकांच्या हक्कांचे जतन, मताधिकार, स्वातंत्र्य अशा प्रश्नांसाठी राजकीय चळवळी होतात.
किमान वेतन, आर्थिक सुरक्षितता, रोजगार, स्वदेशीचा वापर अशा आर्थिक प्रश्नांवर चळवळी होतात.
चळवळीच्या वाढत्या प्रभावामुळे शासनाला त्याची दखल घ्यावीच लागते.
लोकशाही पद्धतीतच जनतेला प्रतिकार करण्याचा हक्क असतो. म्हणून लोकशाहीमध्ये चळवळींना फार महत्त्व असते.

चळवळ म्हणजे काय ?

एखादी समस्या सोडवण्यासाठी सातत्याने कृतिशील राहून व लोकांना संघटित करून सरकारवर दबाव आणला जातो, अशा सामूहिक कृतीला 'चळवळ' असे म्हणतात.
सामूहिक कृती हा चळवळीचा गाभा असतो.

चळवळीचे फायदे :

चळवळीतून अनेक सामाजिक प्रश्न चर्चेत येतात, ज्यांची शासनाला दखल घ्यावी लागते.
चळवळीतील नेते व कार्यकर्ते यांनी दिलेल्या माहितीचा उपयोग शासनाला धोरण ठरवताना होतो.
शासनाच्या अन्याय्य धोरणांना शांततेच्या मार्गाने विरोध करण्यासाठी नागरिकांना प्रतिकार करण्याचा हक्क (Right to Protest) दिलेला आहे.

चळवळीची वैशिष्ट्ये :

चळवळ ही एक सामूहिक कृती असून, तीत लोकसहभाग अपेक्षित असतो.
चळवळ हे विशिष्ट प्रश्नासाठी निर्माण झालेले जनसंघटन असते.
चळवळीला खंबीर नेतृत्व असावे लागते. खंबीर नेतृत्वाशिवाय चळवळ परिणामकारक होत नाही.
प्रत्येक चळवळीच्या संघटना असतात व त्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करतात.
जनतेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असेल तरच लोक चळवळीला पाठिंबा देतात.
चळवळीला व्यापक विचारसरणी असावी लागते.

भारतातील प्रमुख चळवळी

(i) आदिवासी चळवळ :

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी आदिवासींच्या जंगलावरच्या हक्कांवर गदा आणल्याने अनेक आदिवासी समाजांनी उठाव केला.
छोटा नागपूर परिसरातील कोलाम, ओडिशातील गोंड, महाराष्ट्रातील कोळी, भिल्ल, रामोशी, बिहारमधील संथाळ, मुंडा आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणात उठाव केला.
आजही त्यांचा संघर्ष सुरूच आहे.
आदिवासी चळवळींचा मुख्य उद्देश म्हणजे त्यांचे जंगलावरचे हक्क मान्य करणे.
त्यांना वनातील उत्पादने गोळा करण्याचा आणि वनजमिनीवर लागवड करण्याचा अधिकार मिळावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

(ii) शेतकरी चळयळ :

स्वातंत्र्यपूर्य काळात बार्डोली, चंपारण्य, खोतीचा प्रश्न अशा शेतकऱ्यांच्या चळवळी झाल्या होत्या.
महात्मा फुले, न्यायमूर्ती रानडे, महात्मा गांधी यांच्या कार्यांची प्रेरणा त्यांना मिळाली होती.
कूळ कायदयाने शेतकरी चळवळ मंदावली; परंतु हरितक्रांतीनंतर आंदोलनांना सुरुवात झाली.

शेतकरी चळवळीच्या मागण्या :

शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा.
शेतीला उदयोगाचा दर्जा मिळावा.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकाराव्यात.
कर्जमाफी, कर्जमुक्ती यांबाबत धोरण ठरवावे.
शेतीविषयक राष्ट्रीय धोरण ठरवावे.

माहितीसाठी :

कूळ कायदा :

'कसेल त्याची जमीन' या तत्त्वावर आधारित कूळ कायदा १९४८ साली लागू झाला.
या कायद्यामुळे दुसऱ्याची जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना म्हणजेच कुळांना अधिक अधिकार मिळाले.
१९५७ मधील सुधारित कायद्यानुसार कुळांना जमीनमालक घोषित करण्यात आले. त्यामुळे अनेक कुळे जमिनीचे मालक झाले.
तथापि, कलम ४३ नुसार त्यांना ही जमीन विकण्यास बंदी आहे, मात्र काही अटींवर प्रांत अधिकाऱ्याच्या परवानगीने विक्री करता येते.
हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करण्यात आला होता.

स्वामिनाथन आयोग :

केंद्र सरकारने शेती व शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी ‘राष्ट्रीय कृषी आयोग’ स्थापन केला. या आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन होते, त्यामुळे तो 'स्वामिनाथन आयोग' म्हणून ओळखला जातो. आयोगाने २००६ मध्ये सहावा अहवाल सादर केला, ज्यात अनेक शिफारशी केल्या. त्यात

हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक असावा,
शेतीमालाला आधारभूत किंमत द्यावी,
शेतीमालाच्या आयातीवर कर लावावा,
आपत्तींसाठी कृषी आपत्काल निधी स्थापन करावा,
सिंचन व वीज पुरवठा सुरळीत ठेवावा,
शेतकऱ्यांना स्वस्तात बी-बियाणे व यंत्रे मिळावी,
अशा महत्त्वाच्या शिफारशींचा समावेश आहे.

(iii) कामगार चळवळ :

चळवळीची वाटचाल :

१८५० नंतर भारतात कापड गिरण्या, रेल्वे कंपन्या असे उदयोग सुरू झाले. या औद्योगिकीकरणामुळे देशात कामगारांचा मोठा वर्ग निर्माण झाला.
पुढे त्यांच्या समस्या वाढल्या. या समस्या सोडवण्यासाठी १९२० मध्ये 'ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस' स्थापन होऊन कामगार चळवळी जोम धरू लागल्या.
स्वातंत्र्योत्तर काळातही कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक युनियन्सची स्थापना झाली. १९६० ते १९८० पर्यंत कामगार चळवळींचा प्रभाव होता.
१९८० नंतर मात्र मुंबईतील कापड गिरणी कामगारांचा संप अयशस्वी झाल्यानंतर हळूहळू ही चळवळ विखुरली व कमकुवत झाली.
जागतिकीकरण आणि कंत्राटी कामगार पद्धतीने कामगार चळवळीवर मोठा आघात झाला आहे.

आजच्या कामगार चळवळीपुढील समस्या :

अस्थिर रोजगार व कायद्याचे संरक्षण नसणे.
कंत्राटी कामगार पद्धत व आर्थिक असुरक्षितता.
अमर्याद कामाचे तास व अनारोग्य.
कामाच्या ठिकाणी असुरक्षितता.

(iv) स्त्री-चळवळ :

स्त्रियांवर होणारा अन्याय, शोषण थांबवून त्यांना सन्मानाने जगता यावे; म्हणून स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक स्त्री-पुरुष समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले.
राजा राममोहन रॉय, महात्मा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महर्षी कर्वे, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानडे इत्यार्दीचा या समाजसुधारकांत समावेश होतो.
समाजसुधारकांच्या कार्यामुळे सती बंदी, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री-शिक्षण, बालविवाहास विरोध इत्यादी महत्त्वाच्या सुधारणा झाल्या.
स्वातंत्र्योत्तर काळात स्त्रियांना मतदानाचा समानाधिकार मिळाला. त्यांना माणूस म्हणून सन्मानाची वागणूक मिळू लागली.
स्त्रियांनी भ्रष्टाचार, जातिव्यवस्था, कट्टर धार्मिकता यांना विरोध करणाऱ्या आंदोलनांत सहभाग घेतला.
आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या जाणिवेने स्त्रियांमध्ये जागृती होऊन स्त्री-चळवळ उभी राहिली.

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात विविध ठिकाणी झालेल्या स्त्रियांच्या चळवळीने पुढील स्त्रीविषयक प्रश्नांची दखल घेतली गेली -

स्त्रियांचे आरोग्य व त्यांचे शिक्षण.
स्त्रियांचे स्वावलंबन व त्यांचे सक्षमीकरण.
स्त्रियांची सामाजिक सुरक्षितता.
माणूस म्हणून मिळणारा दर्जा व त्यांची प्रतिष्ठा.

(v) पर्यावरण चळवळ :

पर्यावरणाचा व्हास ही आजची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय समस्या बनली आहे.
पर्यावरणाचा व्हास थांबवावा आणि शाश्वत विकासाकडे जगाची वाटचाल व्हावी यासाठी पॅरिस, रिओ अशा ठिकाणी जागतिक पर्यावरण परिषदा घेतल्या गेल्या.
भारतातही पर्यावरणातील विविध घटकांच्या सुधारणेसाठी अनेक चळवळी सक्रिय आहेत.
'चिपको'सारखे वृक्षसंवर्धन व संरक्षणासाठीचे आंदोलन, 'नमामि गंगे' सारखे गंगा नदी शुद्धीकरण आंदोलन, हरितक्रांती, जैवविविधतेचे संरक्षण यांसारख्या अनेक आंदोलनांनी व चळवळींनी पर्यावरण रक्षणाचे फार मोठे कार्य केले आहे.

पर्यावरण चळवळीसमोरील आव्हाने :

नद्यांचे वाढते प्रदूषण व पाण्याच्या विविध स्रोतांचे जतन.
जैवविविधतेचे संरक्षण व रासायनिक द्रव्यांचा वापर आणि दुष्परिणाम.
जंगल आवरण व हरितपट्ट्यांचे संरक्षण.

माहितीसाठी :

जलक्रांती :

डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी राजस्थानसारख्या वाळवंटी भागात नद्या पुनरुज्जीवित केल्या. 'तरुण भारत संघ' या संघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी शेकडो गावांमध्ये मातीचे बंधारे ('जोहड') बांधून जलसंधारणाचे कार्य केले.
देशभर पदयात्रा काढून जलसंवर्धन, वन्यजीवन संवर्धन, नद्या पुनरुज्जीवित करणे अशा मोहिमा राबवल्या.
डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी देशभर ११ हजार 'जोहड' बांधले. सतत ३१ वर्षे केलेल्या या जलक्रांतीमुळे त्यांना 'भारताचे जलपुरुष' या नावाने ओळखले जाते.
डॉ. राजेंद्र सिंह हे पाण्याचे नोबेल समजल्या जाणाऱ्या 'स्टॉकहोम प्राइझ’चे मानकरी आहेत.

(vi) ग्राहक चळवळ :

अर्थव्यवस्थेतील बदलांचा आणि बदललेल्या समाजव्यवस्थेचा ग्राहकांवर परिणाम होत असतो.
भेसळ, वस्तूंच्या वाढवलेल्या किमती, वजन-मापातील फसवणूक, वस्तूंचा कमी दर्जा पण अधिक किमती इत्यादींसारख्या अनेक समस्यांना ग्राहकांना तोंड द्यावे लागते.
अशा फसवणुकीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी १९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर ग्राहकांना आपल्या हक्कांची जाणीव व्हावी व त्यांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी 'ग्राहक चळवळ' अस्तित्वात आली.

इतर चळवळी :

(i) विस्थापित पुनर्वसनासाठी चळवळ :

विस्थापित लोकांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांच्या उपजीविकेचे साधन सुरक्षित राहावे म्हणून अनेक चळवळी झाल्या आहेत. त्यात 'नर्मदा बचाव आंदोलन' ही ३७ वर्षे चाललेली प्रमुख चळवळ आहे. सिंधुदुर्गातील टाळंबा धरणासाठी ३२ वर्षांची चळवळ झाली.
दहशतवादामुळे विस्थापित झालेल्या काश्मिरी पंडितांचा लढा अजूनही सुरू आहे.
मुंबई-नागपूर महामार्ग आणि पुरंदर विमानतळ प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही मोठी आंदोलने केली. अशा प्रकारच्या अनेक चळवळी देशभरात चालू असतात

(ii) महात्मा फुले यांनी केलेल्या कार्यातून सामाजिक समतेची आणि स्त्री-शिक्षणाची चळवळ उभी राहिली. विधवा स्त्रियांच्या केशवपनाची चाल बंद होण्यासाठी त्यांनी मुंबईत नाभिकांचा संप घडवून आणला.

(iii) महात्मा गांधीजींनी चंपारण्य सत्याग्रह, खेडा सत्याग्रह, असहकार लढा, कायदेभंग चळवळ अशा अनेक चळवळी केल्या.

(iv) संत गाडगे महाराजांनी स्वतःच्या कृतीतून स्वच्छता चळवळ सुरू केली.

(v) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाड येथील चवदार तळ्याचा सत्याग्रह व नाशिक येथील काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह या चळवळी केल्या.

(vi) भूमिपुत्रांच्या चळवळी :

अनेक कारणांमुळे लोकांचे देशांतर्गत स्थलांतर होत असते, बाहेरून आलेल्या स्थलांतरितांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होऊन भूमिपुत्रांच्या चळवळी उभ्या राहतात. त्यातील प्रमुख मुद्दे -