Solutions-Marathi Medium-इयत्ता-१० वी-राज्यशास्त्र-पाठ-१-संविधानाची वाटचाल-Maharashtra Board

महाराष्ट्रात स्थानिक शासनसंस्थां मध्ये महिलांसाठी ५०% जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

हुंडाप्रतिबंधक कायद्याद्वारे महिलांना त्यांचे स्वातंत्र्य जपण्यास आणि स्वतःचा विकास साधण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण केले आहे

लोकशाहीचा गाभा म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण

हे विधान बरोबर आहे; कारण-

• भारतीय संविधानाने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मतदानाच्या अधिकारासाठी असणारी सर्व बंधने रद्द केल्यामुळे मतदारांची संख्या वाढली आहे.
• भारतीय संविधानाने प्रौढ मताधिकार स्वीकारला, त्यामुळे सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा हक्क मिळाला.
• मतदारांची वयोमर्यादा २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आल्याने मतदारसंख्या वाढली.
• जगातील कोणत्याही लोकशाही देशात इतक्या मोठ्या संख्येने मतदार नाहीत,

त्यामुळे भारतीय लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जाते

हे विधान चूक आहे; कारण-

• लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी नागरिकांना शासनाच्या कार्याची माहिती असणे आवश्यक आहे.
• पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हे चांगल्या शासनाचे गुण माहितीच्या अधिकारामुळे प्रत्यक्षात येतात.
• या अधिकारामुळे शासनाचे व्यवहार अधिक खुले झाले असून, कारभारातील गोपनीयता कमी झाली आहे.

हे विधान बरोबर आहे; कारण-

• भारतीय संविधान लिखित असले तरी ते स्थिर नसून प्रवाही आहे.
• बदलत्या परिस्थितीनुसार संसदेला त्यात बदल करण्याचा अधिकार आहे, मात्र मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता हे बदल केले जातात.
• या लवचिकतेमुळे संविधान एक जिवंत दस्तऐवज म्हणून कार्य करते आणि जनतेच्या गरजांनुसार विकसित होत राहते.

• स्वातंत्र्यानंतर भारताने लोकशाही शासनपद्धती स्वीकारली आणि ती अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी विविध सुधारणा केल्या.
• प्रारंभी नागरिकांना ‘लाभार्थी’ म्हणून पाहिले गेले, परंतु इ.स. २००० नंतर त्यांना हक्क देण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारला गेला.
• त्यामुळे माहिती, शिक्षण आणि अन्नसुरक्षा यांसाठी केवळ कायदे नाहीत, तर ते नागरिकांचे मूलभूत हक्क म्हणून मान्य करण्यात आले.
• या बदललेल्या दृष्टिकोनाला ‘हक्काधारित दृष्टिकोन’ म्हणतात.

• शासनाने केलेल्या व्यवहारांची माहिती जनतेला मिळावी, शासन आणि जनता यांच्यात सुसंवाद साधला जाऊन परस्परांविषयी विश्वास वाढावा यासाठी शासनाने २००५ साली नागरिकांना माहितीचा अधिकार दिला.
• या अधिकारामुळे गोपनीयतेच्या नावाखाली शासकीय कारभारातील गैरप्रकार दडपले जाऊ शकत नाहीत.
• शासनाचा कारभार पारदर्शी होण्यास आणि आपण जनतेला उत्तरदायी आहोत, यांची जाणीव या अधिकारामुळे शासनाला होते.
• माहितीच्या अधिकारामुळे लोकशाही आणि नागरिकांचे सक्षमीकरण झाले असून, प्रशासनाचे व्यवहार अधिक खुले व पारदर्शी होण्यास मदत झाली आहे.

• संविधानकारांनी सुरुवातीपासूनच स्त्री-पुरुष समानतेचे धोरण स्वीकारून दोहोंनाही समान राजकीय अधिकार प्रदान केले.
• त्यामुळे १९५२ च्या पहिल्या लोकसभेत २२ महिला निवडून आल्या होत्या. ही संख्या वाढत जाऊन २०१९ च्या निवडणुकीत ती ७६वर जाऊन पोहोचली आहे.
• लोकसभेच्या एकूण जागांच्या ५०% जागा स्त्रियांसाठी राखून ठेवाव्यात, असे विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडले गेले आहे.
• स्त्रियांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व वाढल्यास स्त्रियांवरील अन्याय दूर होईल आणि देशाच्या निर्णयप्रक्रियेतील स्त्रियांचा सहभाग वाढेल.

भारतात प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुषाला २१ वर्षे वयाची अट निश्चित करून मतदानाचा अधिकार संविधानाने दिला होता. तो आणखी व्यापक करत मतदाराचे वय २१ वरून १८ वर्षे इथपर्यंत आणले.

• ही मर्यादा १८ वर्षे करण्यात आल्याने युवा वर्गाला राजकीय अधिकार लवकर प्राप्त झाले.
• आपले प्रतिनिधी कसे असावेत, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार युवा वर्गाला मिळाला.
• यामुळे भारतीय लोकशाहीची व्याप्ती वाढून ती जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही बनली.
• या निर्णयामुळे भारतीय लोकशाही अधिक परिपक्व बनली.
• युवा वर्गाच्या राजकीय जाणिवा अधिक प्रगल्भ होण्यास मदत झाली.
• भारतातील राजकीय स्पर्धेचे स्वरूपही त्यामुळे बदलले आहे. लोकांच्या इच्छा -आकांक्षांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या हेतूने आज अनेक पक्ष या स्पर्धेत दिसतात.

सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे, म्हणजे-

• ज्या सामाजिक बाबींमुळे, विचारांमुळे व्यक्तींवर वा काही लोकसमूहांवर अन्याय होतो, त्या बाबी वा ते विचार नष्ट करणे.
• व्यक्ती म्हणून सर्वांचा दर्जा समान मानणे व तशी धोरणे आखणे.
• जात, धर्म, भाषा, लिंग, वंश, जन्मस्थान, संपत्ती इत्यादींवर आधारित श्रेष्ठ-कनिष्ठ असा भेद न करता समान वागणूक देणे.
• सर्वांना विकासाची समान संधी देणे.

• न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे महिलांच्या सन्मान आणि प्रतिष्ठेची जपणूक झाली आहे.
• घटस्फोटित महिलांसाठी पोटगी, समान वेतनाचा हक्क, वडिलांच्या संपत्तीत विवाहित मुलींचा समभाग, आणि प्रार्थनास्थळी सर्व स्त्रियांना प्रवेश यांसारख्या निर्णयांमुळे महिलांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता मिळाली.
• खाप पंचायतींचे अधिकार रद्द केल्याने स्त्रियांवरील अन्याय कमी झाला. या निर्णयांमुळे संसदेला महिलांच्या हक्कांसाठी अधिक सक्षम कायदे करावे लागले.