Solutions-Marathi Medium-इयत्ता-१० वी-राज्यशास्त्र-पाठ-४-सामाजिक व राजकीय चळवळी-Maharashtra Board

शेतकरी चळवळीची शेतमालाला योग्य भाव मिळावा ही प्रमुख मागणी आहे.

शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी हरितक्रांती करण्यात आली.

आदिवासी चळवळ :

• स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी आदिवासींच्या जंगलावरच्या हक्कांवर गदा आणल्याने अनेक आदिवासी समाजांनी उठाव केला.
• छोटा नागपूर परिसरातील कोलाम, ओडिशातील गोंड, महाराष्ट्रातील कोळी, भिल्ल, रामोशी, बिहारमधील संथाळ, मुंडा आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणात उठाव केला.
• आजही त्यांचा संघर्ष सुरूच आहे.
• आदिवासी चळवळींचा मुख्य उद्देश म्हणजे त्यांचे जंगलावरचे हक्क मान्य करणे.
• त्यांना वनातील उत्पादने गोळा करण्याचा आणि वनजमिनीवर लागवड करण्याचा अधिकार मिळावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

• १८५० नंतर भारतात कापड गिरण्या, रेल्वे कंपन्या असे उदयोग सुरू झाले. या औद्योगिकीकरणामुळे देशात कामगारांचा मोठा वर्ग निर्माण झाला.
• पुढे त्यांच्या समस्या वाढल्या. या समस्या सोडवण्यासाठी १९२० मध्ये 'ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस' स्थापन होऊन कामगार चळवळी जोम धरू लागल्या.
• स्वातंत्र्योत्तर काळातही कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक युनियन्सची स्थापना झाली. १९६० ते १९८० पर्यंत कामगार चळवळींचा प्रभाव होता.
• १९८० नंतर मात्र मुंबईतील कापड गिरणी कामगारांचा संप अयशस्वी झाल्यानंतर हळूहळू ही चळवळ विखुरली व कमकुवत झाली.
• जागतिकीकरण आणि कंत्राटी कामगार पद्धतीने कामगार चळवळीवर मोठा आघात झाला आहे.

आजच्या कामगार चळवळीपुढील समस्या :

• अस्थिर रोजगार व कायद्याचे संरक्षण नसणे.
• कंत्राटी कामगार पद्धत व आर्थिक असुरक्षितता
• अमर्याद कामाचे तास व अनारोग्य.
• कामाच्या ठिकाणी असुरक्षितता.

• पर्यावरणाचा -हास ही एक गंभीर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय समस्या बनली आहे.
• शाश्वत विकासासाठी पॅरिस, रिओसारख्या ठिकाणी जागतिक पर्यावरण परिषदा आयोजित करण्यात आल्या.
• भारतातही पर्यावरण रक्षणासाठी विविध चळवळी सक्रिय आहेत.
• 'चिपको आंदोलन', 'नमामि गंगे' उपक्रम, हरितक्रांती आणि जैवविविधतेच्या
• संरक्षणासाठीच्या चळवळींनी पर्यावरण संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

• स्वातंत्र्यपूर्य काळात बार्डोली, चंपारण्य, खोतीचा प्रश्न अशा शेतकऱ्यांच्या चळवळी झाल्या होत्या.
• महात्मा फुले, न्यायमूर्ती रानडे, महात्मा गांधी यांच्या कार्यांची प्रेरणा त्यांना मिळाली होती.
• कूळ कायदयाने शेतकरी चळवळ मंदावली; परंतु हरितक्रांतीनंतर आंदोलनांना सुरुवात झाली.

शेतकरी चळवळीच्या मागण्या :

• शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा.
• शेतीला उदयोगाचा दर्जा मिळावा.
• स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकाराव्यात.
• कर्जमाफी, कर्जमुक्ती यांबाबत धोरण ठरवावे.
• शेतीविषयक राष्ट्रीय धोरण ठरवावे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात पुढील सुधारणांसाठी स्त्री-चळवळी लढत होत्या -

• स्त्रियांवरील होणारा अन्याय दूर व्हावा.
• स्त्रियांचे शोषण थांबून त्यांना सार्वजनिक जीवनात सन्मानाने जगता यावे.
• सतीप्रथा, विधवांची उपेक्षा, बहुपत्नी विवाहपद्धती, बालविवाह प्रथा इत्यादी सामाजिक प्रथा नष्ट व्हाव्यात.
• स्त्रीशिक्षण, मतदानाचा अधिकार, विधवा पुनर्विवाह अशा अनेक सुधारणा व्हाव्यात.

हे विधान बरोबर आहे.

कारण :

• सार्वजनिक प्रश्नांच्या निराकरणासाठी एक वा अनेक व्यक्ती संघटित होऊन सामूहिक आंदोलन उमे करतात.
• सामाजिक प्रश्नांसंदर्भातील सर्व माहिती आंदोलनातील कार्यकर्ते शासनाला देत असतात.
• चळवळीच्या वाढत्या प्रभावामुळे शासनाला त्याची दखल घ्यावीच लागते.
• शासनाच्या निर्णयांना, धोरणांना विरोध करण्यासाठी चळवळी उभ्या राहतात. लोकशाही पद्धतीतच जनतेला प्रतिकार करण्याचा हक्क असतो. म्हणून लोकशाहीमध्ये चळवळींना फार महत्त्व असते.

हे विधान चूक आहे.

कारण :

• चळवळीचे यश खंबीर नेतृत्वावर अवलंबून असते.
• खंबीर नेतृत्वामुळे चळवळ क्रियाशील व प्रभावी राहते.
• आंदोलनाची दिशा, तीव्रता आणि कार्यक्रम निश्चित करण्याचे निर्णय सक्षम नेतृत्वच घेऊ शकते. तसेच, जनतेपर्यंत पोहोचून चळवळीसाठी जनाधार मिळवण्याचे कामही खंबीर नेतृत्व करते.
• त्यामुळे चळवळ यशस्वी होण्यासाठी प्रभावी नेतृत्व आवश्यक असते.

हे विधान बरोबर आहे.

कारण :

• अर्थव्यवस्थेतील बदलांचा आणि बदललेल्या समाजव्यवस्थेचा ग्राहकांवर परिणाम होत असतो
• भेसळ, वस्तूंच्या वाढवलेल्या किमती, वजन-मापातील फसवणूक, वस्तूंचा कमी दर्जा पण
• अधिक किमती इत्यादींसारख्या अनेक समस्यांना ग्राहकांना तोंड द्यावे लागते.
• अशा फसवणुकीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी १९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर ग्राहकांना आपल्या हक्कांची जाणीव व्हावी व त्यांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी 'ग्राहक चळवळ' अस्तित्वात आली.